स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् हमारे देश में गाँधी जी के सिधान्तों से प्रभावित हो कर ,कुटीर उद्योग अवं छोटे उद्योग तथा मझोले उद्योगों को विकसित करने का बीड़ा उठाया गया.विदेशी माल के आयात को प्रतिबंधित कर दिया गया.ताकि देसी उत्पादन देसी मार्केट में बिक सके और कुटी उद्योग पनप सके.परन्तु तेजी से बढती मशीनीकरण की प्रोद्योगिकी के कारण,हमारे देश के उत्पादन की गुणवत्ता एवं कीमत के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर निर्यात में पिछड़ने लगा. धीरे धीरे हमारी अर्थ व्यवस्था उन्नति के स्थान पर अवनति करने लगी और विदेशी कर्ज का बोझ बढ़ने लगा. १९९० में यह हालत हो गयी की देश की तेल उत्पादित वस्तुओं की आपूर्ति के लिए रिजर्व बैंक को टनों सोना गिरवी रखना पड़ा. जो किसी भी देश और सरकार के लिय शर्मनाक स्तिथि थी.इस स्तिथि ने हमारे रणनीतिकारों को अपनी ओद्योगिक निति पर पुनर्विचार करने के लिय मजबूर कर दिया और उदारीकरण की निति की घोषणा करनी पड़ी. इस उदारीकरण ने जहाँ विश्व के बड़े बड़े कारखानों को अपने देश में लगाने के लिए आमंत्रित किया, दूसरी और देश को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए. और देश के उत्पादों को निर्यात करने के मौके मिले,विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी होनी प्रारम्भ हो सकी. देश के परंपरागत उद्योगों को उच्च गुणवत्ता बनाये रखने के लिय प्रतिस्पर्धा का वातावरण बन पाया. उदारीकरण नीति के अंतर्गत श्रम कानूनों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनुसार संशोधन किया गया. बड़े कारखानों ने जहाँ कुटी उदुओगों को नुकसान पहुँचाया, दूसरी ओर बेरोजगारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराय.साथ ही उच्च वेतनमान देकर आम व्यक्ति को उच्च जीवन शैली अपनाने को प्रेरित किया. आम आदमी को उच्च गुणवत्ता वाली वस्तुएं उपलब्ध हो सकीं तस्करी को विराम लग सका वर्तमान में आधुनिक विकास ने कुटीर उद्योगों एवं लघु उद्योग का सिद्धांत अप्रासंगिक कर दिया है.
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