यद्यपि 'सूचना का अधिकार' के अंतर्गत घोटाले खुलने के पूरे आसार बन गए हैं.आज कल घोटले खुलना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है.परन्तु घोटाले तो आजादी के बाद से ही खुलते रहे हैं .परन्तु जब पूरा सिस्टम भ्रष्टाचार की गिरफ्त में है ,आखिर इन घोटालों को जनता के सामने लाता कौन है क्यों उजागर हो जाते हैं घोटाले?
दरअसल घोटाले तो नित्य होते ही रहते हैं सब कुछ शांत रहता है, जब तक बन्दर बाँट उचित ढंग से होती रहती है. जब भ्रष्टाचार से प्राप्त रकम की बंदरबांट में कहीं घोटाला हो जाता है अर्थात घोटाले में घोटाला हो जाता है,किसी अधिकारी या मंत्री को उसकी हैसियत अनुसार उसका हक़ नहीं दिया जाता तो असंतुष्ट व्यक्ति सारा का सारा रायता बिखेर देता है.और जनता के समक्ष घोटाला आ जाता है.
तत्पश्चात एक नया खेल शुरू होता है,शासन की ओर से जाँच अजेंसी को केस सोंप दिया जाता है. फिर अपने प्रभाव से रिपोर्ट को लाने में देरी की जाती है, बार बार रपोर्ट पेश करने के लिए समय बढ़ाने का नाटक किया जाता है. उसके पश्चात् मुकदमें में वर्षों लगा दिया जाते है. इस बीच केस को कमजोर करने के लिए सारे हथकंडे अपनाये जाते है. सबूतों को नष्ट किया जाता है.आखिर में आरोपी निर्दोष साबित हो जाता है. केस रफा दफा हो जाता है. यदि केस में कोई अनियमितता के तथ्य थे ही नहीं तो जाँच एजेंसियों ने केस दर्ज ही क्यों किया?क्यों बड़े बड़े अधिकारीयों मंत्रियों पर अनेक केस चलने के बाद भी कोई दोषी सिद्ध नहीं हो सका ?
क्या इस वास्तविकता में कोई संदेह रह जाता है की- भ्रष्टाचार करते पकडे गए और भ्रष्टाचार द्वारा ही साफ बच गए?और जनता देखती ही रह गयी.
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