क्यों न मनाएं शालीनता से दिवाली?

  {मनोरंजन के  नाम पर भारी  आतिशबाजी कर अपनी गाढ़ी कमाई को नष्ट तो करते ही हैं, साथ ही अपने जीवन और स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ करते हैं. आतिश बाजी  से  होने वाली दुर्घटनाओं के कारण  ही हर दीवाली पर अनेक लोगों की आँखों की ज्योति हमेशा के लिए चली जाती है या आग की लपटों में जल कर भयंकर कष्ट झेलने को मजबूर हो जाते हैं.यदि आग ने विकराल रूप धारण कर लिया तो घर बार दुकान इत्यादि को भारी नुकसान उठाना पड़ता है.}

       धर्मों के उद्भव काल में इंसान के मनोरंजन के साधन सीमित होते थे। अतः धर्माधिकारियों ने इंसान को कार्य की निरंतरता और कार्य की एकरूपता की ऊब से मुक्ति दिलाकर प्रसन्नता के क्षण उपलब्ध कराये, ताकि मानव अपने समाज में सामूहिक रूप से परिजनों और मित्र गणों के साथ कुछ समय सुखद पलों के रूप में बिता सके। त्यौहारों, उत्सवों के रूप में मनाकर  मानव गतिविधि को एक तरफ तो अपने इष्टदेव की ओर आकृष्ट किया गया  (पूजा-अर्चना-नमाज,प्रेयर आदि) तो दूसरी ओर अनेक पकवानों का प्रावधान कर, मेल-जोल की परम्परा देकर मानव जीवन में उत्साह का संचार किया गया। जिसने आमजन में फिर से कार्य करने की क्षमता वृद्धि की और मानसिक प्रसन्नता से जीने की लालसा बढ़ी। अनेक धार्मिक मेलों का आयोजन कर बच्चों, बड़ों का विभिन्न क्रियाकलापों द्वारा मनोरंजन किया गया। पहले त्यौहार आने की खुशी मानव को सुखद अनुभूति कराती है तो बाद में त्यौहारों से जुड़ी यादें उसे कार्यकाल के दौरान भी उत्साहित करती रहती हैं। साथ ही अपने इष्ट देव से सम्बद्ध होने का अवसर भी मिलता है।

      विश्व में विद्यमान प्रत्येक धर्म में पर्व मनाये जाते हैं, जैसे हिन्दू धर्म में मुख्य रूप से दिवाली, होली, रक्षाबन्धन आदि, मुस्लिम धर्म में ईद-उल-फितर, ईद-उल-जुहा, ईसाई धर्म में मुख्यतः त्यौहार क्रिसमस, सिख धर्म में गुरु पूरब, लोहड़ी, बैसाखी इत्यादि इनके  अतिरिक्त हमारे देश में कुछ क्षेत्रीय त्यौहार भी मनाये जाते हैं जैसे महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी, बंगाल में दुर्गा पूजा, केरल में ओणम, तमिलनाडू में पोंगल,  असम में बीहू आदि त्यौहारों की लम्बी लिस्ट है. तात्पर्य यह है अलग-अलग देशों,अलग अलग क्षेत्रों  में, विद्यमान अलग-अलग धर्म एवं मान्यताओं के अनुसार,समय समय पर सदियो से विभिन्न त्यौहार मनाये जाते रहे हैं।

       हिन्दुओं के त्योहारों में दीपावली के त्यौहार का महत्त्व सर्वाधिक होता है,इस त्यौहार के माह को ही उत्सव माह माना जाता है.इस त्यौहार पर जनता का उत्साह अद्वितीय होता है, यही कारण है मात्र इस त्यौहार के कारण ही अनेक उद्योगों में अपने उत्पादन बढाने के लिए महीनों पूर्व तैय्यारी प्रारंभ कर दी जाती हैं. इस अवसर पर अनेक कंपनियां ग्राहकों को लुभाने के लिए नयी नयी स्कीम लाती हैं.इस त्यौहार पर प्रत्येक हिन्दू नागरिक अपनी क्षमता के अनुसार अपने घरों,दुकानों,वाणिज्य प्रतिष्ठानों को साफ़ सुथरा करता है,रंग रोगन कराता है और फिर सजाता है और नयी नयी वस्तुओं की खरीदारी कर अपने परिवार की खुशियों में वृद्धि करता है. यदि इस पर्व को शुचिता का पर्व कहा जाय तो गलत न होगा. सभी लोग अपने संगी साथियों परिजनों को उपहार  देकर उन्हें अपनी प्रसन्नता में शामिल करते हैं.व्यापारी अपने ग्राहकों को अनेक उपहार देकर अपने व्यापार को नयी ऊँचाइयाँ प्रदान करने का प्रयास करते हैं.

       दीपावली के दिन लक्ष्मी की पूजा के अतिरिक्त अनेक प्रकार के मिष्ठान एवं पकवानों का उपभोग कर पर्व का आनंद लिया जाता है, साथ ही अनेक प्रकार की आतिशबाजी कर मनोरंजन किया जाता है और रौशनी से पूरे घर को सजाया जाता है, जो प्रत्येक व्यक्ति के उत्साह को दोगुना कर देता है.यद्यपि आतिशबाजी अर्थात पटाखों का उपयोग करना वर्तमान परिस्थितियों में अप्रासंगिक है.जहाँ हम बढती आबादी घटते जंगलों और कारखानों,वाहनों  द्वारा किया जा रहे प्रदूषण से नित्य प्रति अनेक रोगों को आमंत्रित कर रहे हैं,और अनेक प्राकृतिक आपदाओं को झेल रहे हैं,ऐसे वातावरण में मनोरंजन के  नाम पर भारी  आतिशबाजी कर अपनी गाढ़ी कमाई को नष्ट तो करते ही हैं, साथ ही अपने जीवन और स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ करते हैं. आतिश बाजी  से  होने वाली दुर्घटनाओं के कारण  ही हर दीवाली पर अनेक लोगों की आँखों की ज्योति हमेशा के लिए चली जाती है या आग की लपटों में जल कर भयंकर कष्ट झेलने को मजबूर हो जाते हैं.यदि आग ने विकराल रूप धारण कर लिया तो घर बार दुकान इत्यादि को भारी नुकसान उठाना पड़ता है. आतिशबाजी के कारण ही दीपावली के दिन इतना अधिक प्रदूषण हो जाता है की इन्सान के लिए साँस लेना भी दुष्कर हो जाता है,शोर शराबे से ध्वनी प्रदूषण अपनी सभी सीमायें पार कर लेता है. क्या ही अच्छा हो यदि हम इस ख़ुशी के अवसर पर,इस वर्ष अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए पटाखों के उपयोग पर लगाम लगायें, सीमित करें,एक निश्चित समय तक ही इनका आनंद लें, देर रात तक आतिशबाजी करना बच्चों, बूढों और रोगियों के लिए कष्टदायक हो जाता है. संयमित आतिशबाजी से बचे हुए धन को कही अधिक उपयोगी कार्यों पर लगायें या फिर किसी गरीब परिवार का भला करें,उसके घर को रोशन करें.उसके घर को दीवाली की खुशियों से भर दें. इस प्रकार से त्यौहार का आनंद और अधिक बढ़ जायेगा.इस त्यौहार पर एक और विसंगति है कुछ लोग इस पावन पर्व पर जुआ खेलने को महत्वपूर्ण मानते हैं,यह तो निश्चित है जुआ खेलने वाले सभी लोग जीत नहीं सकते. अतः जुआ खेलने वाले अनेक लोग दिवाली पर अपना दिवाला निश्चित कर लेते है और जीवन भर अभिशाप झेलते हैं.इसी प्रकार नशे की वस्तुओं का प्रयोग भी त्यौहार की गरिमा को कम करता है. ख़ुशी का त्यौहार सुखद यादें छोड़ कर जाए यही हमारा मकसद होना चाहिए अतः जुआ जैसी बुराई से दूर रह संभावित विनाश से बच सकते हैं. अतः त्यौहार की खुशिया मनाये,स्वयं सुरक्षित रहें अपने परिवार और समाज की सुरक्षा का भी ध्यान रखें,सीमा में रह कर किया गया खर्च आपको शेष माह को खुशहाल रखेगा.      

     आज के वातावरण में (उन्नतिशील समाज) जब अनेकों मनोरंजन के साधन विकसित हो चुके हैं, नये नये खान-पान मानव जीवन में जुड़ गये हैं। उनकी हर समय सुलभता बढ़ गयी है। सामूहिक भावना का अभाव हो गया है, मनुष्य आत्म केन्द्रित होता जा रहा है। अतः त्यौहारों का महत्व अप्रासंगिक होता जा रहा है। क्योंकि यदि आज आपके पास धन है तो रोज दीवाली मना सकते है पूरे वर्ष सभी वस्तुएं और सुवधाएँ उपलब्ध हैं.फिर कोई त्यौहार की प्रतीक्षा क्यों करे. वर्तमान में त्यौहारों में उत्साह में निरंतर हो रही कमी इस बात का प्रमाण है। अब त्यौहार मनाना प्रतीकात्मक अधिक होता जा रहा है.(SA-179C)

अन्याय का शिकार भारतीय किसान

   गत बीस वर्षों में करीब सवा तीन लाख किसानों ने देश के विभिन्न हिस्सों में आत्महत्या की है, जिनमे मुख्यतः उ.प्र., हरियाणा, म.प्र., पंजाब, महाराष्ट्र राज्यों में अधिकतर आत्महत्या की घटनाएँ हुई हैं. अक्सर बेमौसम वर्षा ,ओला वृष्टि,सूखा के कारण किसानों की फसल चौपट होती रहती है और किसानों के जीवन को प्रभावित करती रहती हैं. सबसे आश्चर्य जनक बात यह है की अनेक पिछड़े राज्यों को छोड़ भी दिया जाय तो भी पंजाब जैसे समृद्ध और सर्वाधिक उपजाऊ भूमि के प्रदेश में भी किसान आत्महत्या करने को मजबूर हैं.जहाँ 2000 से 2010 तक कुल पांच हजार किसानों  ने आत्महत्या की है. आत्महत्या करने वाले पीड़ित किसानों से भटिंडा, संगरूर, मनसा,जैसे जिले विशेष रूप से प्रभावित हैं. अन्य गरीब अविकसित,या अपेक्षाकृत कम विकसित प्रदेशों की स्थिति कितनी भयावह होगी इसे सहज ही समझा जा सकता है. विडंबना यह है की एक ओर अन्नदाता आत्महत्या करने को मजबूर हो रहा है अर्थात उसके पास अपने परिवार का पेट भरने के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं है तो दूसरी और प्रति वर्ष हजारों करोड़ रूपए का खाद्यान्न सरकारी गोदामों में सड़ कर नष्ट हो जाता है. खाद्यान्न के रख रखाव और वितरण व्यवस्था में लापरवाही के कारण आज भी देश में बीस करोड़ से अधिक लोगों को दो समय का भोजन सिर्फ सपनों में ही उपलब्ध है अर्थात उन्हें भूखे रहना पड़ता है.  

  हमारे देश की विडंबना है की आजादी के सात दशक पश्चात् भी किसानो की समस्याओं का वास्तविक समाधान नहीं निकाला जा सका, ताकि उन्हें अपनी पैदावार का भरपूर लाभ मिल सके.और वह अपने को अन्नदाता बताकर शान से समृद्ध जीवन जी सके. देश को आजादी मिलने के पश्चात् देश की सत्ता पर अनेक राजनैतिक दलों की सरकारें सत्तासीन होती रही,परन्तु किसानों की समस्याओं को गभीरता से न तो समझा गया और न ही उनके जीवन को आसान बनाने के सार्थक  प्रयास किये गए. यद्यपि ऐसा नहीं है की किसानों के हित में कुछ नहीं किया गया ,किसानों और खेती बाड़ी को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक प्रकार की सरकारी छूट प्रदान की गयी जैसे बिजली,पानी, खाद, बीज, कीटनाशक सभी खेती सम्बंधित आवश्यकताओं को रियायती मूल्यों पर उपलब्ध करायी गयीं, कृषि सम्बन्धी सभी उपकरणों को भी विशेष छूट के अंतर्गत रखा गया और तो और एक अकेला खेती बाड़ी ही ऐसा  क्षेत्र है जिससे होने वाली आय को आय कर मुक्त रखा गया, समय समय पर किसानों के कर्ज भी माफ़ किये गए. परन्तु जो भी कदम  किसानों के हित में उठाये गए सभी उपाय अल्पकालिक लाभकारी बन कर रह गए और समय के बदलाव के साथ सभी उपाय नाकाफी सिद्ध हुए.

      जब देश को आजादी प्राप्त हुई थी देश की जी.डी.पी.में कृषि का योगदान 55% था जो वर्तमान में घटकर मात्र 15% ही रह गया है जबकि आबादी बढ़ने के कारण कृषि पर निर्भर लोगों की संख्या 24 करोड़ से बढ़कर 72 करोड़ हो गयी,और खेती की जमीन बंटती गयी. अतः कृषि उत्पादकता में अप्रत्याशित बढ़ोतरी के बावजूद कृषि पर निर्भर रहने वाले लोगों की प्रति व्यक्ति आय घट गयी. बढती बेरोजगारी और अशिक्षा या अल्प शिक्षा के कारण किसानों के पास अन्य कोई रोजगार करने या नौकरी करने की योग्यता भी नहीं है. अतः उन्हें कृषि पर निर्भर रहना उनकी मजबूरी बन जाती है.छोटे किसान के लिए अपनी आजीविका चला पाना कठिन होता जा रहा है.

       कोई भी व्यक्ति यों ही अपनी जीवन लीला को समाप्त नहीं कर देता.कोई न कोई असाधारण मजबूरी ही उसे इस घ्रणित कार्य करने को प्रेरित करती है,जिसे गंभीरता से समझना होगा आखिर वे कौन से कारण बन रहे हैं जो पंजाब जैसे समृद्ध राज्य के किसानों को आत्महत्या करने को मजबूर कर रहा है. सिर्फ फसल ख़राब होने पर ही किसान व्यथित नहीं होता, यदि फसल की बम्पर पैदावार होती है तो भी किसान को लागत मूल्य मिलना संभव नहीं हो पाता, उसे मजबूरी वश अपनी कठिन परिश्रम से उगाई फसल को कौडी के दाम में बेचना पड़ता है. और लाभ व्यापारी या बिचौलिया उठाते हैं. किसानों को अपनी लागत मूल्य के अनुसार उचित कीमत नहीं मिल पाती, जिसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति नहीं सुधर पाती और अक्सर घर के विशेष कार्यों जैसे शादी विवाह, बीमारी, मकान की मरम्मत या अन्य कोई मांगलिक कार्यों के लिए खर्चे करने के लिए कर्ज  का सहारा लेने को मजबूर होना पड़ता है.और किसान के लिए यह कर्ज एवं ब्याज चुकाना उसकी जिन्दगी भर के लिए नियति बन जाती है,और परिवार में उधार की अर्थव्यवस्था चलती रहती है.परन्तु स्थिति जब ख़राब होती है जब मौसम की मार के कारण अथवा किसी अन्य कारण से फसल ख़राब हो जाती है.उसके लिए कर्ज की नियमित किश्त चुकाना असम्भव हो जाता है, यदि दुर्भाग्य वश अगले वर्ष भी फसल ख़राब हो जाती है तो कर्ज दार को आश्वस्त करना भी मुशिकल हो जाता है और उसके अत्याचार शुरू हो जाते हैं.यही तनाव असहनीय होने पर किसान को आत्महत्या की मजबूरी तक ले जाता है.

किसान की फसल का विश्लेषण  

  हमारे देश में हर वर्ष सरकार को प्रति वर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करना होता है जिस मूल्य पर वह किसानों से खरीद करती है और किसानों को समर्थन मूल्य से नीचे जाकर अपनी पैदावार को नहीं बेचना पड़ता. सरकार द्वारा यह उपाय किसान को व्यापारियों के शोषण से बचाने के लिए किया जाता है. परन्तु सरकार द्वारा निश्चित किया गया समर्थन मूल्य ही किसानों की दयनीय स्थिति के लिए जिम्मेदार भी है. सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य ही वर्तमान में प्रचलित मूल्यों के अनुरूप नहीं होते और किसान के साथ न्याय नहीं हो पाता.

      यहाँ पर गेहू का उदाहरण लेकर समझने  का प्रयास करते हैं,1970 में  गेहूं का समर्थन मूल्य 76/-प्रति क्विंटल था और 2015 के समर्थन मूल्य की बात करें तो, 1976 के समर्थन मूल्य का करीब उन्नीस गुना यानि 1450/ प्रति क्विंटल था.  जो बढती महंगाई और बढ़ते लागत मूल्य के अनुसार बिलकुल भी न्याय संगत नहीं बैठता सरकारी क्षेत्र में इस दौरान आम वेतन वृद्धि कम से कम 120 से 150 गुना तक बढ़ाये गए हैं जबकि स्कूल शिक्षक का वेतन तो 280 से 320 गुना तक बढाया गया है. सातवें वेतन योग के अनुसार एक सरकारी चपरासी का वेतन 18000/प्रति माह निर्धारित किया गया है कृषि लागत और मूल्य आयोग के अनुसार(C.A.C.P.) Commission for Agricultural Costs and Pricesगेहूं और चावल पैदावार से किसान को तीन हजार रूपए प्रति हेक्टर की आय होती है जो कम(पांच हेक्टर से कम ) रकबे वाले किसानों के लिए,पंद्रह हजार रूपए की आय वह भी छः माह में किसान के जीवन यापन करने के लिए अप्रयाप्त है,इस प्रकार से उन्हें अपनी मजदूरी भी नसीब नहीं होती.यदि उनकी मजदूरी दस  हजार प्रति माह भी मान ली जाये (यद्यपि सरकारी चपरासी की मासिक आय अट्ठारह माह निर्धारित की गयी है) तो उसे अपनी फसल पर कुल आमदनी साठ हजार होनी चाहिए. जबकि किसान के लिए तो उक्त आमदनी भी संभव नही होती, यदि फसल पर मौसम की मार पड़ जाय. फसल ख़राब हो जाने के पश्चात् छोटे रकबे वाले,एक या दो फसल पर निर्भर किसान के लिए कर्ज चुकाना तो असंभव ही होता है. उत्पादकता की नजर से देखा जाय तो  भारतीय किसान की उत्पादकता अमेरिकी किसान से भी अधिक है, फिर भी भारतीय किसान आत्महत्या कर रहा है.जो यह सिद्ध  करता है की किसान को उसकी पैदावार पर उसके परिश्रम का उचित प्रतिफल नहीं मिल पाता.

     किसानों के साथ सिर्फ अनाज की पैदावार के साथ ही नहीं होता प्याज,आलू,टमाटर,की बम्पर पैदावार और बम्पर खपत वाली फसलों के साथ भी यही हश्र होता है. यदि फसल ख़राब होती  है तो मुनाफा  बिचौलिया खाता है,यदि पैदावार अधिक होती है तो किसान को लागत मूल्य भी नहीं मिलता उसे कौड़ी के दाम फसल को बेचना पड़ता है . प्याज की फसल का उदहारण लिया जाय तो एक एकड़ रकबे में प्याज की खेती के लिए करीब चार किलो बीज की आवश्यकता होती है इस बीज का दाम इस समय 2500/प्रति किलो है अर्थात प्रति एकड़ बीज का खर्च 10000/ और चार माह किसान का श्रम, के अतिरिक्त,सिंचाई,जुताई,बुआई,रसायन इत्यादि मिला कर लगत छः रूपए किलो बैठती है. जिसका थोक भाव आठ से दस रूपए प्रति किलो मिलता है. परन्तु यदि पैदावार बम्पर मात्रा में हो जाय तो किसान को लागत मिल पाना मुश्किल हो जाता है कभी कभी तो लगता है, किसान  को फसल बर्वाद होना इतना कष्टदायक नहीं होता जितना  बम्पर पैदावार होने पर जब उसे लागत मूल्य से भी नीचे अपनी पैदावार को बेचना पड़ता है.

    आजादी के सात दशक पश्चात् यह विदित हो चुका है प्रत्येक सरकार सिर्फ सरकारी कर्मचारियों की हितैषी है.शायद सरकारी कर्मियों के  देश व्यापी प्रभावी संगठनों के दबाव में सरकार को अप्रत्याशित वेतन वृद्धि को मजबूर होना पड़ता है. या  यह कहें की  हमारे देश की राजनैतिक संरचना इस प्रकार की है की जहाँ सरकारी कर्मचारियों के लिए ही सोचा जाता है, देश के अन्य कारोबारी जैसे छोटे दुकानदार,छोटे उद्यमी,छोटे किसान,या स्वयम्भू व्यवसायी के लिए कभी भी कोई कारगर योजना नहीं बनायीं जाती. जबकि सरकारी राजकोष को भरने में इन सबका ही मुख्य योगदान होता है. जब तक वे कारोबार करते हैं लाभ कमाते हैं तो सरकार अनेक प्रकार के टेक्स उनसे बसूलती है परन्तु जब ये विपदा में होते हैं तो सरकार के पास इनके भोजन की व्यवस्था करने के लिए कोई योजना नहीं होती जबकि सरकारी सेवा ने निवृत कर्मचारियों को पेंशन के नाम पर सभी सुख सुविधाएँ जुटा दी जाती है, उन्हें चिकित्सा की विशेष सुविधा अलग से प्राप्त होती है.क्या सरकार का कर्तव्य अपने कर्मचारियों तक ही सीमित है.देश में स्व कारोबरी देश का नागरिक नहीं है या सरकार की जिम्मेदारी उसके कर्मचारियों तक ही सीमित है.जनता से बसूले गए टेक्स पर जनता के सभी वर्गों का सामान रूप से हक़ बनता है. आज देश में हजारो किसान आत्महत्या करने को मजबूर हैं क्यों? क्या वे किसान है यही उनकी त्रुटी है जो किसान अपने अथाह श्रम से जनता का पेट भरता है, वही किसान आत्महत्या करने को मजबूर होता है. क्या यही देश की स्वतंत्रता की वास्तविकता है. 

कुछ संभावित उपाय

1.किसानों को अधिक से अधिक शिक्षित करने के उपाय किये जाएँ ताकि वे अपनी फसल उगाने में नयी से नयी तकनीक को इस्तेमाल कर सकें और आवश्यकतानुसार किसी अन्य कार्य या नौकरी का विकल्प भी खोज सकें.

2,कृषि से मिलते जुलते अन्य कार्यों की ओर उन्मुख किया जाय जैसे मुर्गी पालन,मछली पालन,दुग्ध उत्पादन या कृषि उपकरणों के रखरखाव के लिए वर्कशॉप, कृषि उपकरणों का उत्पादन इत्यादि.

3,दो, चार या अधिक गाँव के किसान एक ग्रुप बनाकर स्वयं अपने उत्पाद को सीधे उपभोक्ता को बेचने की व्यवस्था करें ताकि बिचौलियों से बचा जाय और कृषि उत्पादों का अधिक मूल्य मिल सके.

4,किसानों को अपने उत्पाद को खाद्य प्रसंस्करण द्वारा संरक्षित करें और अपने उत्पाद का अधिक लाभ प्राप्त कर सकें जैसे टमाटर उत्पादक यदि स्वयम  टोमेटो सौस या प्यूरी बनाये तो उन्हें और उनके साथी किसानों को फसल का अधिक मूल्य मिल सकता है. आलू के चिप्स बनाने के प्लांट अपने गाँव में ही लगाये. जैसे गन्ने से गुड प्रत्येक गाँव में ही बनता है.और किसान के लिए विकल्प खुला होता है की वह गन्ना मिलों को दे या गुड उत्पादक इकाइयों को.

5, मनरेगा (MNREGA MEANS "Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act") जैसी सरकारी योजनायें भी कारगर हो सकती हैं यदि उसमे व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त कर दिया जाय.इस योजना में पारदर्शिता लायी जाय.

       आज स्थिति यह हो गयी है जो वर्ग संगठित है अपनी आवाज को जोरदार ढंग से बुलंद कर सकता है,धनवान है ,बलशाली है या प्रभाव शाली है उसकी ही सुनवाई होती है उसके लिए ही सरकार अपनी नीतियाँ बनाती आई है.परिणाम स्वरूप एक गरीब किसान हो या छोटा व्यापारी या छोटा उद्यमी अथवा अन्य कोई कारोबारी वह सिर्फ सरकार के खजाने को भरने के लिए पैदा हुआ है सुविधा के नाम पर उसे आत्महत्या ही मिलती है. कारोबारी हो या किसान वे अपने कार्यकाल के दौरान होने वाले घाटे के समय उसकी जीविका की कोई व्यवस्था नहीं हो पाती, कार्यकाल के पश्चात् तो पेंशन के लिए सोचना तो उनके लिए दिवास्वप्न के समान है.(SA-198E)  

हमारी पाक रणनीति की विसंगतियां

यों तो भारत-पाक विभाजन के बाद से ही पाकिस्तान ने कभी भी अपना दुश्मनी पूर्ण रवैय्या नहीं छोड़ा. गत सत्तर वर्षों में उसने सभी प्रपंच कर हमारे देश के समक्ष चुनौतियां प्रस्तुत की. यद्यपि भारत ने अनेक बार उसे भयानक रूप से हार का मुहं देखने को विवश किया.1965 की इंडो-पाक युद्ध में पाक सेना के दांत खट्टे किये और उसके बहुत बड़े इलाके पर भारत ने कब्ज़ा जमा लिया. यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे भारत को अपना जीता इलाका पाक को लौटना पड़ा.परन्तु पाकिस्तान को उसकी औकात बताने के लिए यह युद्ध एक उदहारण था. तत्पश्चात 1971 में पाकिस्तान अपने क्रियाकलापों के कारण  दो देशों अर्थात पाक और बंगला देश(पूर्वी पाकिस्तान) में विभक्त हो गया. उस घटना के दौरान भी पाक सेना को भारत के सैन्य बलों से टकराना पड़ा और शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा, जब उसके नब्बे हजार से अधिक सैनिकों  को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर होना पड़ा. और यह समय भारत के इतिहास का गौरव बन गया. देश वासियों को लगा था पाकिस्तान से मिलने वाला तनाव समाप्त हो जायेगा,परन्तु जिस देश के डी एन ए में नफरत ही लिखी हो उसे समय समय पर सबक सिखाते रहना आवश्यक होता है.तत्पश्चात भी पाकिस्तान छद्म युद्ध कर(आतंक वाद के सहारे) हमारे को को अस्थिर करने का प्रयास  करता रहा है.देश को 1999 में एक बार फिर कारगिल युद्ध का सामना करना पड़ा और विदेशी सेनाओ को खदेड़ना पड़ा.  ऐसे कुटिल प्रवृति वाले  पडोसी देश से  शांति वार्ता करना या उससे उदार व्यव्हार करना किसी भी तरह से तर्कसंगत नहीं माना  जा सकता. इसी कारण हमारे देश की पाक रणनीति में व्याप्त उदारता कदापि उचित नहीं लगती

 कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं---

1.        भारत सरकार ने पाकिस्तान को “सर्वाधिक अनुग्रहीत राष्ट्र” अर्थात ‘मोस्ट फेवर्ड नेशन’ का दर्जा दे रखा है,आखिर क्यों? जो देश आतंक वाद का निर्यात कर समय समय पर  हमें जख्म देता रहता है,अपने आतंकी हमलों द्वारा बेगुनाह देश वासियों  का खून बहाता रहता है,कश्मीर को आतंकवाद का पर्याय बनके रखा है वहां का जनजीवन अस्तव्यस्त कर दिया है वहां की अर्थव्यवस्था को प्रगति की रह में रोड़ा साबित हो रहा है.ऐसे पडोसी देश को ‘मोस्ट फेवर्ड नेशन’ की श्रेणी में कैसे रखा जा सकता है 

2.        जो पडोसी देश दुश्मनी की सभी हदे पार कर चुका हो और निरंतर नापाक हरकतें करता रहता हो उससे    व्यापारिक या राजनैतिक सम्बन्ध कायम कैसे और क्यों रखे जा सकते है? ऐसा देश किसी प्रकार से राजनयिक सम्बन्ध रखने योग्य नहीं हो सकता. उससे सभी प्रकार के राजनैतिक संबंधों का विच्छेद कर लेना चाहिए.और व्यापारिक संबंधों को विराम लगा देना चाहिए.

3.        भारत सरकार ने दोनों देशो के बीच सद्भावना रेल और बस यात्रा की अनुमति दे रखी है क्या यह उचित मानी जा सकती है? जिस देश से हर समय आतंकी खतरा बना रहता हो उस देश से आवागमन जारी रखना अपनी सुरक्षा को खतरे में डालने जैसा ही है. आतंकीयों  के प्रवेश की संभावनाएं भी प्रबल होती हैं.

4.         1960 में किये गए पाकिस्तान से सिन्धु नदी का जल के बटवारे  से सम्बंधित समझौता भी कायम रखना कितना उचित है? 1960 के पश्चात् अनेकों युद्ध इस देश के साथ लड़े गए,फिर भी हमारा देश समझौते का पालन करता रहा और पाकिस्तान की धरती की प्यास बुझाता रहा आखिर क्यों? कहते है युद्ध में सब कुछ जायज है, अतः हमें भी कड़ा कदम उठाते हुए सिन्धु नदी के पानी को रोक देना चाहिए था. पाकिस्तान बहुत शीघ्र ही अपनी हरकतों से बाज आ सकता था. हो सकता है हमारे देश के इस कदम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ विरोध का सामना करना पड़ता परन्तु अपने देश में सुख शांति बनाये रखने के लिए कुछ देशों की नाराजगी भी सहन की जा सकती है. मजेदार बात यह भी है की समझौते के अनुसार भी भारत ने अपने हक़ का सदुपयोग नहीं किया. यदि अपने हिस्से के जल का भी उचित उपयोग किया गया होता तो भी पाकिस्तान के लिए कष्टदायक साबित होता और पाकिस्तान की खेतीबारी प्रभावित होती.   

5.        कश्मीरी अलगाववादी नेता सैय्यद अली शाह गिलानी जो हुर्रिअत कांफ्रेंस का नेता है,और यासीन मालिक जो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का चेयरमेन है [Chairman of Jammu Kashmir Liberation Front (J.K.L.F.)]. जैसे अनेक अलगाव वादी नेताओं की सुरक्षा पर भारत सरकार करोड़ों रूपए करती है.गत माह बी.जे.पी.सांसद अजात शत्रु ने सदन में दावा किया की भारत सरकार ने गत पांच वर्षों में 560 करोड़ रूपए अलगाव वादियों की सुरक्षा और आवागमन पर खर्च किये परन्तु क्यों?  देश के विरुद्ध प्रचार करने वाले, या शत्रु देश से हाथ मिलाने वाले नेताओं  की सुरक्षा पर भारत सरकार द्वारा करोड़ों रूपए खर्च् करना कितना तर्कसंगत है?

उपरोक्त सभी उदहारण सिद्ध करते है हमारे देश की सरकारे पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की समस्या को लेकर कितनी गंभीर रही हैं? और पाकिस्तान भारत की उदारता का शत्रुता से उत्तर देता रहा है.अब समय आ गया है की पाकिस्तान को उसकी औकात बताई जाय.(SA-197B)